हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-7(2) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या: 16/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित  तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018  को प्रकाशित; 

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-8(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या: 17/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित; 

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या: 19/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित  तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित; 

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत   अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:12/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-33/2017 दिनांक 03.07.2017 द्वारा अधिसूचित  तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.07.2018 को प्रकाशित; 

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:14/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018  को प्रकाशित; 

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:8/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित; 

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017  (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:10/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-14/2018 दिनांक 23.03.2018 द्वारा अधिसूचित  तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.03.2018 को प्रकाशित; 

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:5/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित; 

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1)(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:7/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित  तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:2/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित  तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित; 

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017  (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-148 के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:4/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित  तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;

हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021(2021 का अधिनियम संख्यांक 5) की धारा-10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:जीएडी-ई-डी(6)-1/2021 दिनांक 21.05.2022 द्वारा अधिसूचित  तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.05.2022 को प्रकाशित;

मंत्रियों के वेतन और भत्ते(हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000(2000 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 8 व 9 के साथ पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण  के लिए अग्रिम(संशोधन) नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:जीएडी-सी0-डी0(6)-1/2019 दिनांक 21.02.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.02.2022 को प्रकाशित; और

श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री,  हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकारों-अभिलेख) अधिनियम, 2021 की धारा-29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकारों-अभिलेख)   नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:रैव-बी-ए(3)-9/2021 दिनांक 31.05.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय  राजपत्र में दिनांक 31.05.2022 को प्रकाशित की  प्रति सभा पटल  पर रखेंगे ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(6)(b) के अन्तर्गत शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड का तीसरा  वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री , हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970(संशोधित) की धारा 29(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकलित वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित)  की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

 डॉ0 राजीव सैज़ल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,  भारत के  संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल  प्रदेश  आयुष विभाग, पंचकर्म मालिशिया, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:आयु-ए(3)/-3 2021 दिनांक 14.07.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.07.2022 को प्रकाशित की प्रति सभा    पटल पर रखेंगे ।

समिति का  233वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन  वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा  आबकारी एवं कराधान विभाग  से सम्बन्धित है;

समिति का 235वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा)  जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा जल-शक्ति विभाग  से सम्बन्धित है;

समिति का 237वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा)  जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन  वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा जल-शक्ति विभाग  से सम्बन्धित है;

समिति का 239वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा)  जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा  जल-शक्ति विभाग  से सम्बन्धित है;

समिति का 241वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा)  जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उद्योग विभाग  से  सम्बन्धित है;

समिति का 243वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उद्योग विभाग  से  सम्बन्धित है;

समिति का 245वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा)  जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उद्योग विभाग  से  सम्बन्धित है;

समिति का  246वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा)  जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा    शहरी विकास विभाग  से सम्बन्धित है;

समिति का 247वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग   से सम्बन्धित है;

समिति का 249वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन  वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग  से सम्बन्धित है;

समिति का  251वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग  से सम्बन्धित है;

समिति का  252वां कार्रवाई प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 137वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)  में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग  से सम्बन्धित है

समिति का 253वां कार्रवाई प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 140वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)  में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग  से सम्बन्धित है; 

समिति का 255वां कार्रवाई प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 193वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा कृषि विभाग  से सम्बन्धित है ।

समिति का  24वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन की संवीक्षा पर आधारित तथा  शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है; 

समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में नाबार्ड के तहत सड़क एवं पुल निर्माण की संवीक्षा पर आधारित तथा  योजना विभाग  से सम्बन्धित है;

समिति के  24वां मूल प्रतिवेदन  (बारहवीं विधान सभा)  (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना तृतीय  कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित  अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि शिक्षा विभाग  से सम्बन्धित है;

 समिति के 30वां मूल प्रतिवेदन  (बारहवीं विधान सभा)  (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना चतुर्थ  कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि शिक्षा विभाग  से सम्बन्धित है;

समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन  (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित  अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि स्वास्थ्य विभाग  से सम्बन्धित है ।

समिति का 59वां कार्रवाई प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 29वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित  से सम्बन्धित है; 

समिति का 61वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(आर्थिक क्षेत्र)(वर्ष 2016-17) 31 मार्च, 2017 के ऑडिट पैरा संख्या: 3.1 से 3.3 की संवीक्षा पर  आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत  बोर्ड से सम्बन्धित है; 

समिति का 63वां कार्रवाई प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 41वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा  हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम  से सम्बन्धित है ।

समिति का 44वां कार्रवाई प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 34वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  से सम्बन्धित है; और

समिति का 45वां कार्रवाई प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  के अन्तर्गत "मादक द्रव्य तथा नशा निवारण योजना" से सम्बन्धित है ।

समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा)  जोकि  कार्मिक विभाग  से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

समिति का 33वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि  उच्चतर शिक्षा विभाग  से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; 

समिति का 36वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा)   जोकि  युवा सेवाएं एवं खेल विभाग  से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; 

समिति का 39वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा)  जोकि  भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग  से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; 

समिति का  41वां मूल प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा)  जोकि  सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

समिति का 32वां कार्रवाई प्रतिवेदन  (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)  (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग  से सम्बन्धित है; 

समिति का 34वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; 

समिति के प्रथम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि जल-शक्ति विभाग  से  सम्बन्धित है ।

 श्री बलबीर सिंह वर्मा,सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2022-23),  समिति का 28वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्रीमती आशा कुमारी , "to call the attention of the Jal-Shakti Minister to the situation arising out of the  massive cloudburst in Salooni Tehsil causing one death and  huge loss to property and public services." 

 श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री, "जल-शक्ति विभाग  में वर्ष 2017 से 2022 तक हुये विभिन्न विकासात्मक कार्यों"  पर वक्तव्य देंगे ।

डॉ0 राम लाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री,   निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-
"That in pursuance of the provision contained under Section 16(1)(j) of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014(Act No. 2 of 2015), the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the Member  of the Board of Governors of Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur for a period of three years from the date of nomination".

डॉ0 राजीव सैज़ल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,  निम्नलिखित  प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:- "That in pursuance to the provisions contained in Section 26 and 27 of the Surrogacy(Regulation) Act, 2021, the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, three women members from amongst themselves to be nominated as Ex-officio Members of the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board ."

वर्ष 2013-2014 के लिए अनुदानों  तथा विनियोगों पर अधिक मांगे :

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए अनुदानों  तथा विनियोगों  पर अधिक मांगों  का विवरण  प्रस्तुत करेंगे:-

सामान्य चर्चा  ।

अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान ।

विधायी कार्य :

सरकारी  विधेयकों की पुर:स्थापना

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2013-2014 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश विनियोग(संख्यांक 3) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 7)

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों, विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों पर आयकर के संदाय से सम्बन्धित उपबन्धों का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 8)

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश न्यायालय(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 13)

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005(2005 का अधिनियम संख्यांक 14)का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 14)

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019(2019 का अधिनियम संख्यांक 13) का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 15)

श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972(1974 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 6)

श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 31) का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 9)

श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 10)

श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 11)

श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 12)

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श  एवं  पारण

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2013-2014 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। हिमाचल प्रदेश विनियोग(संख्यांक 3) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 7)

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
श्री जगत सिह नेगी 
श्री बिक्रम सिंह जरयाल     प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश के वन क्षेत्रों में लगने वाली आग तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा से हो रहे भू-स्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों तथा सम्पत्तियों को हो रहे नुकसान से बचाव तथा राहत हेतु दी जाने वाली धनराशि बढ़ाने बारे यह सदन विचार करे।"
**(दिनांक 10 अगस्त, 2022 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी)

श्री रोहित ठाकुर, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधाओं पर यह सदन विचार करे।"